Fri, 06 Nov 2026
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: डूब प्रभावितों के साथ शिविर लगाकर किया जा रहा मजाक नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रभावितों के बीच अनेकों शिविर के बाद भी निराकरण नहीं कमिश्नर करे संवाद मेघा पाटकर अनशन पर

डूब प्रभावितों के साथ शिविर लगाकर किया जा रहा मजाक नर्मदा बचाओ आंदोलन  प्रभावितों के बीच अनेकों शिविर के बाद भी निराकरण नहीं कमिश्नर करे संवाद मेघा पाटकर अनशन पर
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प्रभावितों के साथ शिविर लगाकर किया जा रहा मजाक नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रभावितों के बीच अनेकों शिविर के बाद भी निराकरण नहीं कमिश्नर करे संवाद धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत चिखल्दा के खेड़ा में मेधा पाटकर का अनिश्चित कालीन अनशन शुरू होते ही प्रशासन जाग उठा यह कोई पहला मामला नहीं है की मेधा पाटकर के धरना आंदोलन एवं प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने अपनी औपचारिकता ना निभाई हो प्रशासन भी जब तक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले डूब क्षेत्र के प्रभावित लड़ते है तो प्रशासन के आला अधिकारियों भी इस और ध्यान देने लगते है जबकि पिछले आई डूब से हजारों परिवारों के घर फसल अनाज बर्बाद होने के बाद यहा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कमिश्नर ने तत्कालीन दौरा किया जिसमे धार कलेक्टर सहित पूरे जिले के आला अधिकारी मौजूद थे इस बात को 10 महीने बीतने के बाद भी डूब प्रभावितों को उनका हक अधिकार नहीं मिला जिसके बाद 15 जून से नर्मदा बचाओ आन्दोलन के बैनर तले सरदार सरोवर बाध के 192 गांव के विस्थापितों के बीच तय किया गया की एक बार फिर 2017 की तर्ज पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल जारी की जाए और जैसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता के साथ धरना शुरू हुआ की कुक्षी एसडीएम सहित कई आला अधिकारी पहुंचे मांगो के बारे में जाना जो पिछले 39 सालो से लगातार हर प्रभावित परिवार करता आया की पुनर्वास नीति अनुसार प्रत्येक परिवार का विस्थापन जरूरी है जिसके बाद भी आज दिनाक तक विस्थापितों का पुनर्वास नही जिसको लेकर अब जब तक पुनर्वास नही तब तक धरना अनशन जारी रहेगा 2017 से लेकर अब तक 7 से ज्यादा sdm बदले और 4 से ज्यादा क्लेक्टर बावजूद हल नहीं लगातर चार दिनों से चल रहे आमरण अनशन के चलते मेधा पाटकर की हालत खराब की खबर लगते ही क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और मेधा पाटकर के साथ उनका हाल जाना और कहा की मध्य प्रदेश सरकार जो काग्रेस के समय के लंबित प्रकरण है उन्हे तत्काल निराकरण करे ताकि कुछ हद तक विस्थापन में मदद मिल सके साथ ही विधानसभा सत्र के पहले तक अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर विस्थापितों की बात नही मानती तो हम आने वाले विधानसभा सत्र में बात उठाऊंगा और में डूब प्रभावितों के साथ पार्टी की तरफ से भी और क्षेत्र का निवासी होने के नाते में आप की लड़ाई में साथ हु

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