सन्नी माली संपादक : आधी रात छात्राओं ने खिड़की तोड़ी और पहुंचीं थाने! शिकायत के बाद अधीक्षिका पर गिरी गाज

आधी रात छात्राओं ने खिड़की तोड़ी और पहुंचीं थाने! शिकायत के बाद अधीक्षिका पर गिरी गाज

माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर निसरपुर का मामला, घटिया भोजन और क्षमता से अधिक छात्राओं को रखने के आरोपों की जांच के बाद कलेक्टर ने किया अधिक्षिक बबिता चौहान को किया निलंबित

धार जिले निसरपुर विकासखण्ड मे संचालित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को झकझोर दिया। 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात करीब 12 बजे छात्राओं ने खिड़की तोड़ी और छात्रावास से निकलकर थाना कुक्षी पहुंच गईं। छात्राओं ने वहां छात्रावास की व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता और भवन की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई।

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी के प्रतिवेदन के आधार पर जांच की गई, जिसमें छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आने की बात कही गई।

क्षमता से ज्यादा छात्राएं, सुविधाएं पड़ गईं कम!

जांच में सामने आया कि छात्रावास भवन की क्षमता से अधिक छात्राओं को रखा गया था। इसके चलते छात्राओं को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पर्याप्त पलंग, बिस्तर, बिस्तर सामग्री और गुणवत्तापूर्ण भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही थीं।

कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन

मामले में पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोपों को गंभीर मानते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका बबीता चौहान, मूल पद माध्यमिक शिक्षक, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।

अब डही रहेगा निलंबन मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान बबीता चौहान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डही, जिला धार निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा।

छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर उठे सवाल

आधी रात छात्राओं का छात्रावास से निकलकर थाने पहुंचना पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू माना जा रहा है। इस घटना ने आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर क्या सुधारात्मक कदम उठाता है।