: बड़वानी के श्री कमलेश वर्मा ने पीएमएफएमई योजना से छोटे उद्यम को दी बड़ी पहचान ग्राम करी में स्थापित की कुरकुरे निर्माण इकाई पीएमएफएमई योजनांतर्गत 35 लाख 12 हजार का ऋण प्राप्त हुआ है युवाओं के रोल माडल बने

बड़वानी के श्री कमलेश वर्मा ने पीएमएफएमई योजना से छोटे उद्यम को दी बड़ी पहचान ग्राम करी में स्थापित की कुरकुरे निर्माण इकाई पीएमएफएमई योजनांतर्गत 35 लाख 12 हजार का ऋण प्राप्त हुआ है [caption id="attachment_22504" align="alignnone" width="300"] 0-3936x1728-0-0#[/caption] जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई आत्मनिर्भर बनने के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर को दिया बढ़ावा बड़वानी 04 नवंबर 2025/कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह है इसी दृढ़ संकल्प के साथ एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्राप्त लाभ से बड़वानी जिले के श्री कमलेश वर्मा ने अपने परिश्रम और लगनशीलता से छोटे उद्यम को दी बड़ी पहचान। श्री कमलेश ने अपने व्यवसाय की शुरुआत घर पर छोटे स्तर पर कुरकुरे निर्माण से की थी। गुणवत्ता और मेहनत के बल पर, उनके उत्पादों ने स्थानीय बाजार में जल्द ही एक मजबूत पहचान बना ली, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई। लेकिन मांग बढ़ने के साथ ही, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं निर्माण लागत को कम करने के लिए उन्हें बड़ी और आधुनिक मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई।उन्हें उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिससे उन्होंने अपनी उद्यमशीलता को एक नई दिशा दी। श्री कमलेश ने पीएमएफएमई योजनांतर्गत 35 लाख 12 हजार का ऋण प्राप्त हुआ है जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने जून 2025 में बड़ी ऑटोमैटिक मशीनें बड़वानी जिले के ग्राम करी में स्थापित कीं। जिससे न केवल निर्माण लागत में कमी आई बल्कि प्रतिमाह आय में भी वृद्धि हुई। नके बनाए उत्पाद की खपत स्थानीय बाजारों एवं आसपास के जिलों एवं अन्य राज्यों के निकटवर्ती जिलों में भी है। इस निर्माण इकाई से श्री कमलेश न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनें बल्कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर 20 से 25 अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान किया जिसमें अधिकांश महिलाएँ हैं उनकी यह सफलता जिले के अन्य सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्या है पीएमएफएमई योजना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल पहल के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उद्योग विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना एवं उन्नयन हेतु कुल लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये) का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इच्छुक आवेदक वेबसाईट https://mpfme.mofpi.gov.in/pmfmo/#/Login पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पंजीयन करा सकते हैं।